मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द करेंगे दायित्वों का बंटवारा, सिविल कोड पर गाइडलाइन।
Devbhumilive Uttarakhand Dehradun Report News Desk
देहरादून – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही दायित्वधारियों की पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं, राज्य सरकार में दायित्व पाने का इंतजार कर रहे भाजपा नेताओं की मुराद जल्दी ही पूरी होने की उम्मीद है। सूत्रों की अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटकर दायित्वधारियों की पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं।
दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की इस दौरान उत्तराखंड के राजनीतिक हालात चार धाम यात्रा अग्निपथ योजना के ऊपर गहन चर्चा के अलावा भाजपा नेताओं को दायित्व देने के मामले में भी विचार विमर्श हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री धामी से राज्य के राजनीतिक हालात पर भी जायज़ा लिया, इस बीच उत्तराखंड बोर्ड, परिषद और निगमों में दायित्व देने को लेकर भी चर्चा हुई।
आपको बताते चलें कि भाजपा प्रदेश संगठन को विभिन्न दायित्वों के लिए 150 से ज्यादा आवेदन मिल चुके है जिसके लिए संगठन के साथ बेहतर तालमेल और समन्वय बनाकर काम करने वाले योग्य और समर्पित कार्यकर्ताओं को चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है ।
समान नागरिक संहिता को लेकर कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में गुरुवार को हुई मुलाकात में समान नागरिक संहिता के मसले पर लंबी चर्चा हुई। समान नागरिक संहिता को समिति गठित होने के बाद अध्यक्ष देसाई पहली बार सीएम से मिलीं।
धामी सरकार ने अपनी पहली ही बैठक में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद बकायदा समाज के प्रबुद्धजनों को साथ लेते हुए समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस मसले पर आगे बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने समिति अध्यक्ष देसाई से अपेक्षा जताई कि वो जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देंगी। देसाई ने कहा कि समिति सभी पहलुओं को अध्ययन कर रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसके स्वरूप को अंतिम रूप दे दिया जाए।
कमेटी के स्टाफ के लिए वेतन आदि सुविधाएं भी तय कर दी गई हैं। दिल्ली में यह जिम्मेदारी स्थानीय आयुक्त और देहरादून में राज्य सम्पत्ति विभाग को दी गई है। समिति का खर्च गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय वहन करेंगे।
कॉमन सिविल कोड पर कमेटी छह महीने के अंदर सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट, गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन
उत्तराखंडमें समान नागरिक संहिता लागू (यूनिफॉर्म सिविल कोड ) करने के लिए गठित कमेटी छह माह में सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। कमेटी का एक कार्यालय दिल्ली जबकि दूसरा देहरादून में होगा। गृह विभाग ने समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यों वाली कमेटी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कमेटी उत्तराखंड के सभी समुदायों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का मसौदा तैयार करेगी।
