सुप्रीम कोर्ट ने दिया उत्तराखंड सरकार को छह महीने का टारगेट, पुलिस की तैनाती में होगा अहम बदलाव

देहरादून: प्रदेश के राजस्व इलाकों में अब जल्द ही पुलिसिंग की व्यवस्था बदलने वाली है। इस बड़े बदलाव का इशारा तो कुछ दिन पहले ही हो गया था। मगर अब सरकार की तरफ से 6 महीने का प्लान भी बना लिया गया है। दरअसल 6 महीने के अंदर राजस्व पुलिस क्षेत्रों में 6 थानों और 20 चौकियों में रेगुलर पुलिस की तैनाती कर दी जाएगी। सरकार ने कसरत भी शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले को रखा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी 6 महीने के अंदर राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस की तैनाती के निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस बारे में जानकारी भी दी।

उनके अनुसार सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओं को इस संबंध में प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूरी तत्परता दिखाई जा रही है। त्योहारों के मद्देनजर भी पुलिस और प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गौरतलब है अंकिता हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस की तैनाती करने की मांग तेज हुई थी।