नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत 18 हजार कलस्टर आधारित पॉलीहाउस स्थापना हेतु 280 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति।
देहरादून- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन 2025 के तहत औद्यानिक फसलों का लक्ष्य दोगुना किया जाना है। इस क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत सब्जियों एवं फूलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए 18 हजार कलस्टर आधारित पॉलीहाउस स्थापना का प्रस्ताव पर नाबार्ड की RIDF योजना के अन्तर्गत 280 करोड़ की स्वीकृति मिली है। जिसमें से 80 प्रतिशत नाबार्ड का अंश अनुदान के रूप में कृषकों को देय है, शेष 20 प्रतिशत कृषक अंश होगा। इसके तहत विभिन्न कार्य किये जाने हैं।
18 हजार पॉलीहाउस में से 12 हजार पॉलीहाउस में वर्तमान में उत्पादित 6.57 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर लगभग 7.50 लाख मैट्रिक टन सब्जी उत्पादन होगा। जिसमें लगभग 15 प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि होगी। 18 हजार पॉलीहाउस में से 6 हजार पॉलीहाउस में पुष्पों का उत्पादन कर वर्तमान में उत्पादित 30.22 करोड़ कटफ्लावर से बढ़कर लगभग 37 करोड़ कटफ्लावर का उत्पादन होगा, जिसमें पुष्पों के उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि होगी। राज्य में उत्पादित सब्जियों एवं पुष्पों की बिक्री हेतु स्थानीय मण्डियों के साथ-साथ दिल्ली, चण्डीगढ़, लखनऊ की मण्डियों में भी ताजे एवं गुणवत्तायुक्त उत्पाद समय से पहुंचने के कारण उचित मूल्य प्राप्त होगा।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सब्जी एवं पुष्पों की खेती से कृषकों की आय प्राप्त होने से सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि से पलायन में कमी आएगी। राज्य में सब्जियों के उत्पादन की वृद्धि होने से सब्जियों एवं पुष्पों के आयात में कमी होगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अन्तर्गत स्थापित होने वाली 1791 इकाइयों को राज्य से ही कच्चे माल की आपूर्ति संभव होगी। इन 18 हजार पॉलीहाउस के अन्तर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 01 लाख लोगों को स्वरोजगार प्राप्त होगा।
