रावत सरकार में उत्तराखंड वन विभाग में हुआ बड़ा हेरफेर ,आईफोन खरीद और अन्य चीजों में लगाई मोटी रकम
DEHRADUN- UTTRAKHAND CAG REPORT
त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में फॉरेस्ट फंड के पैसों से खरीदे गए iPhone और लैपटॉप, CAG की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे
लेखा रिपोर्ट 2019-2022 , …फॉरेस्ट फंड के पैसों से खरीदे गए iPhone और लैपटॉप, CAG की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे
बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान विन विभाग के बजट से iPhone और लैपटॉप खरीदे गए
रिपोर्ट में राज्य की हरेला योजना, टाइगर सफारी, मौजूदा, अधिकारियों और वीआईपी व्यक्तियों के दौरे पर खर्च, का जिक्र है…. राज्य सरकार के कोर्ट मसलों पर भी ये खर्च हुए साथ ही इसी फंड से आई-फोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर और स्टेशनरी खरीदे गए
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने उत्तराखंड के वन प्रभागों में प्रतिपूरक वनीकरण निधि के प्रबंधन में कई खामियों का जिक्र किया है जिनमें उनका अस्वीकार्य गतिविधियों पर खर्च किया जाना और केंद्र को संचालन संबंधी वार्षिक योजना प्रस्तुत करने में देरी शामिल है। इस तरह की देरी से विभिन्न मामलों में लागत में वृद्धि हुई है।
प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) पर हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा के चालू बजट सत्र के दौरान पेश की गई सीएजी की नवीनतम लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रभाग स्तर पर 13.86 करोड़ रुपये अस्वीकार्य गतिविधियों पर खर्च किये गए।
रिपोर्ट में के अनुसार राज्य प्राधिकरण ने राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि के ‘डायवर्जन’ या अस्वीकार्य व्यय को नियंत्रित नहीं किया।
इसमें कहा गया है कि ये पैसे राज्य की योजना हरेला, बाघ सफारी कार्य, मौजूदा भवनों के जीर्णोद्धार, व्यक्तियों के दौरे पर खर्च, अदालती मामले, आई-फोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर और स्टेशनरी की खरीद जैसी अस्वीकार्य गतिविधियों पर खर्च किये गए।
सीएएमपीए के नियमों के अनुसार, अवसंरचना या औद्योगिक विकास जैसी गैर-वन गतिविधियों के लिए वन भूमि के आवंटन के मामले में इसके अनुरूप प्रतिपूरक वनीकरण अनिवार्य है।
इसमें बताया गया है कि 52 मामलों में 188.62 हेक्टेयर वन भूमि गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों को ‘डायवर्ट’ की गई, जहां सैद्धांतिक मंजूरी तो दी गई लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा काम शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई।
